NEWS PR डेस्क: पटना, 08 अप्रैल। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री लेशी सिंह ने विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, उपभोक्ताओं और आम जनता के हित में पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
मंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति में राज्य ने लगभग लक्ष्य हासिल कर लिया है। 36.85 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 36.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जो लक्ष्य का 99.84 प्रतिशत है। इससे 5.40 लाख से अधिक किसानों को 8807 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। राज्य सरकार के प्रयास से धान खरीद की अंतिम तिथि 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च की गई थी।
रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 01 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है और अब तक 591 किसानों से 2617 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं मसूर की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी, जिसका MSP 7000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 8.55 करोड़ लाभुकों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसमें अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम और पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में 2.10 करोड़ राशन कार्डधारी इस योजना से जुड़े हैं।
राशन कार्ड निर्माण को लेकर भी विभाग ने प्रगति दर्ज की है। 01 अप्रैल 2025 से 02 अप्रैल 2026 तक कुल 19.26 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 17.74 लाख का निष्पादन किया जा चुका है। वहीं केंद्र से प्राप्त डाटा के आधार पर 35.36 लाख संदिग्ध राशन कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है।
LPG आपूर्ति को लेकर मंत्री ने बताया कि गैस बुकिंग के बाद 3 से 4 दिनों के भीतर होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ता अब मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ई-केवाईसी भी कर सकते हैं। कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ राज्यभर में अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अब तक 25,560 निरीक्षण, 1662 सिलेंडर जब्त और 114 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
आम उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कार्यरत है। अब तक यहां 5416 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 4333 का निष्पादन किया जा चुका है।
राज्य में पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। अब तक 99,346 घरों में PNG कनेक्शन चालू हो चुके हैं, जबकि 55 हजार से अधिक कनेक्शन तैयार हैं। सरकार ने PNG को सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक बताते हुए लोगों से इसे अपनाने की अपील की है।
मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि विभाग का लक्ष्य किसानों को उचित मूल्य, उपभोक्ताओं को राहत और व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
