NEWS PR डेस्क: बिहार की न्यायिक व्यवस्था ने डिजिटल बदलाव की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट परिसर में तकनीक से लैस नव-निर्मित ई-फाइलिंग सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस पहल को न्यायालयों के आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
उद्घाटन समारोह में कई न्यायाधीश, अधिवक्ता और न्यायालय कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान न्यायालय परिसर में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल देखने को मिला।
अब ऑनलाइन दाखिल होंगे वाद
नया ई-फाइलिंग सेंटर अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके माध्यम से अधिवक्ता अब अपने वाद ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनेगी।
दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता में कमी आएगी और लंबी कतारों से भी राहत मिलेगी। उम्मीद है कि इस कदम से न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी और मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।
“पेपरलेस कोर्ट” की ओर बढ़ता कदम
कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने इसे “पेपरलेस कोर्ट” की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उनका कहना था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए न्यायालय भविष्य की जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर रहा है।
वादकारियों को मिलेगा सीधा लाभ
इस पहल से आम वादकारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। तकनीक के समावेश से न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शी और त्वरित बनेगी।
उद्घाटन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र का निरीक्षण भी किया और निर्देश दिया कि अधिवक्ताओं तथा वादकारियों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
कुल मिलाकर, यह पहल बिहार की न्यायिक प्रणाली को डिजिटल युग के अनुरूप ढालने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
