बिहार सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 10,000 एकड़ भूमि खरीदने की योजना बना रही है। पटना में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि एनडीए सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए कई अहम कदम उठा रही है।सम्राट चौधरी ने खुलासा किया कि सरकार पहले ही औद्योगिक विकास के लिए 8,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है, और अब आने वाले वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 10,000 एकड़ भूमि प्राप्त करने की योजना है। इसके अलावा, केंद्र सरकार भी राज्य में 10 छोटे और असंबद्ध क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम लागू कर रही है।
साथ ही, चार एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जा रहा है, जो औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म सिटी और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है, ताकि बिहार को फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके। बिहार श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और यहां की 60 प्रतिशत जनसंख्या श्रमिक वर्ग से संबंधित है, जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कुशल और अकुशल श्रमिकों की बड़ी संख्या को उपलब्ध कराती है।हाल ही में, बिहार सरकार ने फिल्म प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य फिल्म उद्योग के माध्यम से निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही राज्य की छवि को भी सुधारना है। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक दृश्य फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है।इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए पांच नए क्षेत्र-विशिष्ट नीति प्रोत्साहन लागू करने जा रही है, जो कंपनियों को निवेश करने के लिए विभिन्न छूट और लाभ प्रदान करेंगी।
