बिहार में संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब और सरल हो गई है।अब जमीन, मकान या अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को उसी दिन संबंधित दस्तावेज एसएमएस के माध्यम से डाउनलोड करने की सुविधा मिल रही है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस सुविधा की शुरुआत कर दी है। इस संबंध में जानकारी शुक्रवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री रत्नेश सदा ने दी।मंत्री ने निर्देश दिए कि निबंधन से जुड़े सभी दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही सभी सहायक निबंधन महानिरीक्षकों को नियमित निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मानव संसाधन तैनात करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में बताया गया कि 1995 से 2005 तक के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 1990 से 1995 तक के 39 लाख से अधिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप देने का काम पहले चरण में शुरू किया गया है।राजस्व लक्ष्य की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8250 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 2523 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है। यह लक्ष्य का करीब 91.7 प्रतिशत है। पिछली साल की तुलना में इस बार समान अवधि में 121 करोड़ रुपये ज्यादा राजस्व वसूली की गई है।राज्य भर के 140 निबंधन कार्यालयों और 9 सहायक कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी में और सुधार की उम्मीद की जा रही है।
