पटना। राज्य सरकार ने जमीन से जुड़े कागजातों को दुरुस्त करने और जमाबंदी को अपडेट करने के लिए आज से राजस्व महाअभियान की शुरुआत कर दी है। यह विशेष अभियान 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलेगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य हर रैयत तक पहुंचकर जमीन के अभिलेखों को सही करना है, ताकि भविष्य में विवाद की कोई स्थिति न बने।
घर-घर पहुंचेगी राजस्व टीम
मंत्री सरावगी ने बताया कि अभियान के दौरान राजस्व विभाग की टीमें सीधे लोगों के घर-घर पहुंचकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध करा रही हैं। इस दौरान नाम, पिता का नाम, खाता-खेसरा, रकबा, लगान जैसी सूचनाओं में त्रुटियों को दुरुस्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि ग्रामीणों को अब दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। अब विभाग स्वयं लोगों के दरवाजे तक सेवा पहुंचा रहा है।
तीन स्तर पर निगरानी
अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसे अनुमंडल, जिला और मुख्यालय स्तर पर मॉनिटर किया जा रहा है। मुख्यालय से अधिकारियों को सभी जिलों में पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। पहले ही दिन अधिकारियों ने जमाबंदी पंजी वितरण और व्यवस्था की निगरानी शुरू कर दी है।
चार प्रमुख समस्याओं का होगा समाधान
अभियान के तहत जमीन संबंधी चार बड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा –
- ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन)
- उत्तराधिकार नामांतरण
- बंटवारा नामांतरण (पारिवारिक हिस्सेदारी)
- गैर-डिजिटाइज्ड जमाबंदी को ऑनलाइन करना
दो चरणों में अभियान
- 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र दिए जाएंगे।
- 19 अगस्त से 20 सितम्बर तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन जमा करने और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
मंत्री सरावगी ने बताया कि जैसे ही कोई रैयत शिविर में आवेदन देगा, उसका पंजीकरण सीधे पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर हो जाएगा। आवेदन की प्रगति की जानकारी आवेदक को ओटीपी के माध्यम से मिलती रहेगी।
पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई का भरोसा
मंत्री सरावगी ने कहा कि इस अभियान से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें जमीन के कागजों में सुधार के लिए वर्षों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार पूरी पारदर्शिता और तेज कार्रवाई के साथ इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जनता से अपील
उन्होंने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे अपने पंचायत स्तर के माइक्रो प्लान की जानकारी जरूर लें और शिविरों में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं। साथ ही पंचायत जनप्रतिनिधियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।
