भागलपुर सगासा संघर्ष समन्वय समिति, बिहार के बैनर तले राज्य के ग्रामीण आवास कर्मियों ने महत्वपूर्ण 16 सूत्रीय मांग पत्र भागलपुर के जिलाधिकारी को सौंपा है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण आवास सहायकों, पर्यवेक्षकों और प्रखंड लेखापालों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, सेवा स्थायीकरण, नियमित मानदेय में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने की प्रमुख माँग की गई है मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि कर्मियों को विगत कई वर्षों से नियमित मानदेय में वृद्धि नहीं दी गई है, जबकि महंगाई दर में निरंतर वृद्धि हुई है समिति की मांग है कि हर तीन वर्षों में मानदेय का पुनरीक्षण अनिवार्य किया जाए और हर वर्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जाए.
इसके अतिरिक्त कर्मियों के लिए सेवा पुस्तिका का संधारण, सेवा शर्त नियमावली का निर्धारण, बीमा, पेंशन योजना, चिकित्सा सुरक्षा और सेवांत लाभ जैसे उपबंध किए जाने की भी मांग रखी गई है मांगपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना किसी विभागीय जाँच या स्पष्ट कारण के सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पर रोक लगे।संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा.
