NEWS PR डेस्क : बिहार को देश का सबसे तेजी से औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अब बिहार सिर्फ विकास योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। सरकार का लक्ष्य बिहार को निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाना और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने पटना में आयोजित राज्य स्तरीय एफटीए आउटरीच कार्यशाला का उद्घाटन किया और उद्योगों को लेकर सरकार का विजन सामने रखा।
पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित ‘लेवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम’ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण, आईआईएम बोधगया और अन्य संस्थानों के बीच एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नौजवानों को रोजगार देने का सबसे प्रभावी रास्ता औद्योगिक विकास है। राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार को देश का सबसे तेज औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी में बिहार की हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत है। ऐसे में राष्ट्रीय उद्योग और राजस्व में भी बिहार की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना होगा।
मखाना, लीची और मक्का को मिलेगा ग्लोबल बाजार
मुख्यमंत्री ने बिहार के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है और देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है। मखाना के साथ लीची और मक्का को भी वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की तैयारी है। इसके लिए बेहतर गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर जोर दिया जाएगा। सरकार वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट की नीति को भी आगे बढ़ाएगी।
सड़क, एयरपोर्ट और ड्राई पोर्ट से बढ़ेगा कारोबार
सम्राट चौधरी ने कहा कि रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क निर्माण से बिहार के सात से आठ जिले जुड़ेंगे। सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। वहीं, वीरपुर और वाल्मीकिनगर से जल परिवहन शुरू करने की दिशा में भी काम होगा। इससे व्यापारिक लागत घटेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी। बिहार में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया है।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को हर महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।
