रोहतास, नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली उत्पादन कंपनियों के टैरिफ निर्धारण से संबंधित याचिकाओं के आलोक में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सदस्यों ने बुधवार को जिला समाहरणालय स्थित डीआरडीए संवाद कक्ष में उपभोक्ताओं की राय लेने के उद्देश्य से एक जनसुनवाई की। जिसमें कृषि, व्यावसायिक वर्ग सहित आम उपभोक्ताओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा बिजली दरों के निर्धारण से संबंधित अपने-अपने विचार आयोग के समक्ष रखे। इस दौरान बिहार में उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतर व न्यूनतम टैरिफ निर्धारण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई तथा थोक बिजली और ट्रांसमिशन सेवाओं के मूल्य निर्धारण पर भी विचार विमर्श किया गया। ताकि बिजली कंपनियों के टैरिफ याचिकाओं का ससमय व त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। जनसुनवाई के संदर्भ में जानकारी देते हुए बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य ने बताया कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक खर्च की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्यकलापों की समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल राजस्व की आवश्यकता व खुदरा विद्युत बिक्री दर के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका समर्पित की गई है। जिसको लेकर बिहार के विभिन्न चयनित जिलों में जनसुनवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिजली दरों को न्यूनतम व युक्तिसंगत रखने, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीति बनाने एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने सहित बिजली टैरिफ विनियमन से जुड़े मामलों में विद्युत उपभोक्ताओं की राय लेने के बाद ही कंपनी की याचिकाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मौके पर विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद, विद्युत कार्यपालक अभियंता एवं बिजली विभाग के अन्य पदाधिकारी सहित काफी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे।
