सुपौल में डीएम की सख्ती, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

जनहित सर्वोपरि—डीएम ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और शिकायतों के त्वरित समाधान के दिए निर्देश

Rashmi Tiwari
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NEWS PR डेस्क:सुपौल जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सोमवार को समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की, जिसमें जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। जिले से बाहर तैनात अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों, दाखिल-खारिज, जिला जनता दरबार, जन संवाद कार्यक्रम तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभुकों तक पहुंचे और लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

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सहयोग पोर्टल पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
समीक्षा बैठक में सहयोग पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पोर्टल पर दर्ज सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की प्राथमिकता आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।
विभागीय समन्वय और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर
बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित मॉनिटरिंग करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें।
बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) मो. तारिक, अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विकास कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सतीश कुमार, जिला नजारत उप समाहर्ता विकास कुमार कर्ण, वरीय उप समाहर्ता पुष्पा कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी अमित कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।सुपौल से अल्ताफ राजा की रिपोर्ट

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