NEWS PR डेस्क : पटना: बिहार में रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और निवेशकों के लिए अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के साथ-साथ घर खरीदारों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
समीक्षा बैठक के दौरान रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संस्थान की कार्यप्रणाली, संस्थागत व्यवस्था और अब तक की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेरा की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया गया है तथा इसकी संस्थागत व्यवस्था देश की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं में शामिल है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रेरा की सभी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी, जवाबदेह एवं डिजिटल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़ी स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब समाप्त किया जाए, ताकि प्रमोटर्स और डेवलपर्स नियमानुसार आसानी से अपने प्रोजेक्ट पूरे कर सकें।
मुख्यमंत्री ने रेरा की कार्यप्रणाली को राज्य सरकार के डैशबोर्ड और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का भी निर्देश दिया। इससे लंबित मामलों, शिकायतों के निस्तारण और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू घर खरीदारों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा है। इसलिए खरीदारों से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मजबूत और जवाबदेह नियामक व्यवस्था से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश एवं कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा।
