NEWSPR DESK -भागलपुर नाथनगर प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल ने बीडीओ अंतिमा कुमारी के खिलाफ डीएम से शिकायत की है प्रमुख दुर्गा दयाल ने डीएम को लिखित आवेदन देकर बताया है कि प्रखंड कार्यालय नाथनगर पंचायत समिति योजना मद में राशि आवंटित 2022-2023 एवं 2023-2024 तक रहने के बाबजूद बीडीओ अंतिमा कुमारी ने एक भी योजना का प्रशासनिक स्वीकृति नही दिया जा रहा है,जब कि प्रमुख ने आदेशित करने के उपरांत पंचायत समिति सदस्यों से प्रशानिक स्वीकृति के नाम पर बीडीओ 25 प्रतिशत की मांग करती है नही देने पर योजना की कार्य शुरू नही करने दिया जाता है ।साथ ही प्रमुख ने बीडीओ पर इंदिरा आवास योजना में मनमानी करने का भी आरोप लगाते हुए सदर एसडीओ से इसकी शिकायत की है उन्होंने बताया कि बीडीओ अंतिमा कुमारी एवं आवास सहायक और कार्यपालक की मिली भगत से एक ही व्यक्ति को दोबारा आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाया है प्रमुख दुर्गा दयाल ने बताया कि आवास योजना में रिश्वत आयोग व्यक्तियों को लाभ दिया गया जिसमें पूर्व में भी इंदिरा आवास का लाभ 2007-2008 में मिल चुका था, फिर लाभुक सुशील देवी पति सुशील ठाकुर को दोबारा लाभ दिया गया।वही प्रमुख दुर्गा दयाल ने बताया कि बीते दिनों बेलखुरिया पंचायत में आवास योजना की जांच के लिए गया था उसी में मामले का उजागर हुआ है।प्रमुख ने बीडीओ पर मनमानी और कई लाभुकों से पैसे लेकर उसे लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया है।वही नाथनगर प्रमुख दुर्गा दयाल ने कहा की भरष्ट बीडीओ के खिलाफ ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्यमंत्री से भी पटना जाकर शिकायत करेंगे।
सुरक्षा गार्ड का किया मांग-
नाथनगर प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल अपनी जानमाल की सुरक्षा को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा गार्ड की मांग किया है साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपनी जान की खतरा बताया है और असुरक्षित महसूस होने को लेकर अंगरक्षक की मांग की है।
दरअसल प्रमुख अपनी जानमाल की सुरक्षा को लेकर वे प्राइवेट गार्ड को रखा था और गार्ड के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे कि बीडीओ अंतिमा कुमारी ने मधुसूदनपुर थाना पुलिस को सूचना देकर गार्ड को हिरास्त में लिया गया था,जांच उपरांत गार्ड को पीआर बांड पर छोड़ा गया और गार्ड का लाइसेंसी हथियार को जांच के लिए रखा गया है।वही मामले को लेकर मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने जिलाधकारी पत्र लिखकर प्राइवेट गार्ड की हथियार पिस्टल और रायफल की लाइसेंस का जांच सक्षम पदाधिकारी से कराने की मांग की है।
