बिहार की सियासत में मोकामा के विधायक अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के सरेंडर संबंधी आदेश के बीच अब उनकी विधायकी पर भी संकट गहराता नजर आ रहा है। जेडीयू से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग तेज हो गई है। इसी मामले में विधानसभा ने अनंत सिंह को दूसरी बार नोटिस जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर प्रभारी सचिव संजय कुमार सिंह ने नोटिस भेजकर 30 नवंबर तक जवाब देने को कहा है।
30 नवंबर तक अपना पक्ष रखना होगा
दरअसल, जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और बयानबाजी का आरोप लगाते हुए अनंत सिंह को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। इसी शिकायत के आधार पर विधानसभा ने पहली बार नोटिस जारी कर अनंत सिंह से जवाब मांगा था।हालांकि, निर्धारित समय में उनकी ओर से जवाब नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अब दूसरी बार नोटिस जारी कर 30 नवंबर की अंतिम समय-सीमा तय की गई है।
बेटी की शादी के बाद दे सकते हैं जवाब
अनंत सिंह के सामने फिलहाल पारिवारिक और कानूनी, दोनों तरह की चुनौतियां हैं। उनकी बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अनंत सिंह पहले बेटी की शादी की जिम्मेदारी पूरी करेंगे और उसके बाद विधानसभा के नोटिस का जवाब दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अतिरिक्त समय मांगने के दौरान बेटी की शादी और अपनी व्यस्तता का भी हवाला दिया था।
4 दिसंबर तक सरेंडर करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
वहीं, दुलारचंद यादव हत्याकांड में भी अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। ऐसे में बेटी की शादी के बाद उनके सरेंडर करने की संभावना जताई जा रही है।
नीरज कुमार से विवाद के बाद हुई थी कार्रवाई
गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच राजनीतिक विवाद सामने आया था। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी भी हुई थी। इसके बाद जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए अनंत सिंह को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था।अब सबकी नजरें 30 नवंबर पर टिकी हैं कि अनंत सिंह विधानसभा के नोटिस पर क्या जवाब देते हैं और उनकी विधायकी को लेकर आगे क्या फैसला होता है।
