मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में कई विभागों से जुड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। साथ ही, प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने और अनुभव का लाभ उठाने के उद्देश्य से तीन अधिकारियों के संविदा विस्तार और पुनर्नियोजन को भी मंजूरी दी गई है।
तीन अधिकारियों को मिला एक साल का सेवा विस्तार
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत तीन महत्वपूर्ण अधिकारियों के कार्यकाल को संविदा के आधार पर एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। संबंधित विभागों की आवश्यकताओं और अधिकारियों के अनुभव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।
- बिहार विधान सभा सचिवालय
राज्य सरकार ने विधान सभा सचिवालय के निदेशक राजीव कुमार का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उनका मौजूदा संविदा कार्यकाल 30 जून 2025 को समाप्त हो गया था। अब वे 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक पुनः निदेशक पद पर कार्यरत रहेंगे। - गृह विभाग
सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक (एसपी), विशेष कार्य बल, रामाकान्त प्रसाद को भी एक साल का संविदा विस्तार दिया गया है। वे अब 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक अपने पद पर सेवा देंगे। - निगरानी विभाग
विशेष निगरानी इकाई, बिहार पटना में DIG के पद पर कार्यरत विकास कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर पुनः नियुक्त किया गया है। यह कदम राज्य सरकार ने प्रशासनिक दक्षता और कार्य की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से राज्य सरकार ने जहां आम जनता से जुड़ी नीतिगत योजनाओं को मंजूरी दी, वहीं प्रशासनिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं को भी बनाए रखा।
