NEWS PR डेस्क : बिहार की सियासत में मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक साथ मंत्री, विधान पार्षद और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहने को लेकर अब कानूनी और संवैधानिक सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार के पूर्व कार्यकाल से जुड़े घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को भी घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. मनोज झा ने अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर उनकी योग्यता और लाभ के पद का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने विधान परिषद से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की।
मनोज झा ने इस पूरे मामले को ‘प्रो. अशोक कुमार बनाम मंत्री अशोक चौधरी’ का अनोखा रहस्य बताया। उन्होंने राज्यसभा सांसद जया बच्चन से जुड़े मामले का उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिसाल बताया। उनका कहना है कि उस फैसले के आधार पर अशोक चौधरी का एक साथ कई पदों पर बने रहना सवालों के घेरे में आता है। मनोज झा ने यह भी कहा कि अगर बिहार के महाधिवक्ता दो दिनों के भीतर इस मामले पर अपनी कानूनी राय नहीं देते हैं, तो इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हालांकि, ये सभी आरोप और मांगें राजद प्रवक्ता की ओर से रखी गई हैं।
दरअसल, इस विवाद की शुरुआत 17 फरवरी को हुई थी, जब अशोक चौधरी ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला था। उस समय वह विधान परिषद के सदस्य होने के साथ-साथ बिहार सरकार में मंत्री भी थे। कार्यभार ग्रहण करने के अगले ही दिन वह छुट्टी पर चले गए।
नियुक्ति के बाद उनकी छुट्टी और प्रोबेशन अवधि को लेकर भी सवाल उठे। 19 अगस्त को विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में यह मामला उठा और आगे के मार्गदर्शन के लिए कुलाधिपति कार्यालय भेज दिया गया। इस बीच राज्यपाल सचिवालय ने बिहार के महाधिवक्ता से पूरे मामले पर कानूनी राय मांगी है। विधान परिषद में राजद सदस्य सुनील कुमार भी अशोक चौधरी की डिग्री और नियुक्ति पर सवाल उठा चुके हैं।
अब सबकी नजर महाधिवक्ता की कानूनी राय पर टिकी है। इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति और एक साथ कई पदों पर बने रहने को लेकर कानूनी स्थिति क्या होगी। फिलहाल इस विवाद ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है।
