मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं से जुड़कर संवाद किया। यह कार्यक्रम विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जा रही है। इस मौके पर सुपौल, नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया जिले की महिला उपभोक्ताओं ने भी मुख्यमंत्री से सीधे बात की।
सीएम नीतीश ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हमेशा से लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले बिहार में बिजली की स्थिति बेहद खराब थी, राजधानी पटना में भी दिन में मुश्किल से 7–8 घंटे बिजली मिलती थी। 24 नवंबर 2005 को सरकार बनाने के बाद ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए—बजट बढ़ाया गया, आपूर्ति में वृद्धि हुई और 2015 में सात निश्चय योजना के तहत “हर घर बिजली” का लक्ष्य तय समय से पहले, अक्टूबर 2018 में ही पूरा कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि जुलाई महीने से लागू इस नई पहल का फायदा राज्य के करीब 1 करोड़ 89 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इसके अलावा, सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है—सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और इच्छुक उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा का लाभ देने की योजना है।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री व योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए ऊर्जा विभाग को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार आगे भी जनहित में ऐसे कदम उठाती रहेगी।
