बिहार के स्वास्थ्य विभाग में निकलने जा रही बंपर बहाली,इतने रिक्त पदों पर होगी भर्ती

Patna Desk

बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधानसभा में विभाग का ₹20,036 करोड़ का बजट पेश करते हुए बताया कि कुल 66,108 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें 38,733 नियमित भर्तियां और 27,375 मानदेय आधारित पद शामिल हैं। विपक्ष की गैरमौजूदगी में यह बजट ध्वनिमत से पारित किया गया।

BPSC द्वारा मेडिकल कॉलेजों में 1827 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होंगे।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तहत 3623 विशेषज्ञ डॉक्टर और 667 मेडिकल अफसर की भर्ती होगी।

808 डेंटिस्ट और IGIC, पटना में 18 असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति होगी।

11,925 पारा मेडिकल कर्मी और 19,110 ANM-GNM ट्यूटर के पद भरे जाएंगे।

26,325 आशा कार्यकर्ता और 1050 आशा फैसिलिटेटर मानदेय पर नियुक्त होंगे।

नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापनाराज्य में सात नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जो बांका, अररिया, खगड़िया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और कैमूर में स्थापित होंगे।गोपालगंज, मोतिहारी और सहरसा में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी।रोहतास, कटिहार और किशनगंज में निजी मेडिकल कॉलेज पहले से संचालित हैं, जबकि अरवल, शिवहर, लखीसराय और शेखपुरा में अब भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है।स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तारकैंसर अस्पताल: बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल स्थापित होंगे।

ट्रॉमा सेंटर: पटना के बिक्रम, कैमूर के मोहनिया और औरंगाबाद के करहरा में हाईवे किनारे ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे।बेड क्षमता: मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के लिए 28,884 बेड की सुविधा होगी।एमबीबीएस सीटें: राज्य में 5220 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी।PMCH: पहले चरण में 2000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन जल्द होगा।

गांवों में स्वास्थ्य सुविधा: 1500 नए अस्पताल बनाए जाएंगे।मातृ-शिशु स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाओं और नवजातों के लिए विशेष एंबुलेंस सेवा शुरू होगी।फ्री दवा वितरण में बिहार शीर्ष परस्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 900 करोड़ रुपये की मुफ्त दवाएं मरीजों को वितरित की गई हैं। पिछले छह महीनों से बिहार देश में फ्री दवा वितरण में पहले स्थान पर बना हुआ है।PPP मॉडल के तहत नए मेडिकल कॉलेजसरकार PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए नई नीति बनाएगी और निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।

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