बेरोजगार युवाओं को नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेगा…

Jyoti Sinha
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चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नई घोषणाएँ कर रहे हैं। बुधवार सुबह उन्होंने बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब राज्य के बेरोजगार स्नातक युवक-युवतियों को भी हर महीने ₹1,000 की सहायता राशि मिलेगी।

पहले मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) का लाभ सिर्फ इंटर पास बेरोजगार युवाओं को मिलता था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। यानी कला, वाणिज्य या विज्ञान—किसी भी संकाय से स्नातक करने वाले युवा इस योजना में शामिल हो सकेंगे।

2016 में हुई थी योजना की शुरुआत
यह योजना पहली बार 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। उद्देश्य था ऐसे युवाओं को आर्थिक सहारा देना, जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन नौकरी या रोजगार नहीं मिला है। योजना के तहत 20 से 25 साल की उम्र वाले युवाओं को अधिकतम दो साल तक ₹1,000 प्रतिमाह दिया जाता है। अब तक लगभग 7.61 लाख युवाओं ने इसका लाभ उठाया है। इसके अलावा, युवाओं को भाषा, कंप्यूटर और संवाद कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं व रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।

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कौन उठा सकेगा लाभ

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक (ग्रेजुएशन) होनी चाहिए।
  • आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या बेरोजगारी भत्ते का लाभ न ले रहा हो।

कैसे करें आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार को 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर फॉर्म भरना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना जरूरी होगा। फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को एक Acknowledgement Slip मिलेगी, जिसके जरिए आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर भी बड़ी राहत
बेरोजगारी भत्ता योजना से पहले सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज माफी का बड़ा ऐलान किया था। अब शिक्षा ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ ही किस्तों की संख्या बढ़ा दी गई है। 2 लाख तक का लोन अब 84 किस्तों (7 साल) में और 2 लाख से ऊपर का लोन 120 किस्तों (10 साल) में चुकाना होगा। इस फैसले का फायदा फिलहाल करीब 4 लाख छात्रों को मिलने वाला है।

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