NEWS PR डेस्क: पटना, 4 जुलाई। बिहार सरकार राज्य के दीर्घकालिक और संतुलित विकास के लिए केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर बिहार राज्य विकास आयोग का गठन करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह आयोग राज्य के लिए दीर्घकालिक विकास विजन तैयार करने, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा समय-समय पर नीतिगत सुझाव देने का कार्य करेगा।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार’ में योजना एवं विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की। बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, निगरानी व्यवस्था और भविष्य की विकास रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
जनप्रतिनिधियों के लिए बनेगा समर्पित ऑनलाइन पोर्टल
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से जनप्रतिनिधि योजनाओं की जानकारी, उनकी प्रगति, अनुश्रवण और ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि योजना एवं विकास विभाग का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, सतत मूल्यांकन और वास्तविक परिणाम सुनिश्चित करना होना चाहिए।
हर जिले और हर प्रखंड की बनेगी अलग विकास योजना
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के आकांक्षी जिलों के साथ-साथ सभी जिलों के समग्र और संतुलित विकास के लिए उनकी स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों और संभावनाओं के अनुरूप व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की अपनी अलग बजट योजना बनाई जाए, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं और विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके। साथ ही प्रत्येक प्रखंड के लिए भी दीर्घकालिक एवं परिणाममुखी विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे विकास की प्रक्रिया अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे और क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जा सके।
गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए निरंतर निगरानी और समन्वित प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सफल कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने पर भी जोर दिया।
कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की होगी नियमित निगरानी
बैठक में कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि योजना के तहत संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर उनका कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए तथा इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
2037 तक विकसित बिहार का विजन तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2037 में बिहार अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे करेगा। इस ऐतिहासिक अवसर को ध्यान में रखते हुए विकसित बिहार की स्पष्ट परिकल्पना और दीर्घकालिक विकास दृष्टि अभी से तैयार की जानी चाहिए।
मौसम संबंधी सूचनाएं जनप्रतिनिधियों तक समय पर पहुंचें
बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मौसम संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं और पूर्वानुमान प्रतिदिन सांसदों, विधायकों, जिला परिषद अध्यक्षों, मुखियाओं, जिलाधिकारियों, उप विकास आयुक्तों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाए जाएं।
उन्होंने इसके लिए मैसेज, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रभावी सूचना प्रसारण प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि मौसम संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके और आवश्यक तैयारियां की जा सकें।
बैठक में योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. विजयलक्ष्मी, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, योजना एवं विकास विभाग के सचिव केवल तनुज, वित्त (व्यय) विभाग की सचिव रचना पाटिल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
