पटना के आदर्श केंद्रीय कारा, बेऊर के निलंबित अधीक्षक विधु कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह विभाग (कारा) ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसको लेकर विभाग ने आधिकारिक संकल्प जारी कर दिया है।
इस संकल्प के मुताबिक, मुख्य जांच आयुक्त बिहार को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि सहायक कारा महानिरीक्षक (प्रधान) को उपस्थापन पदाधिकारी बनाया गया है।
“प्रपत्र क” में होंगे आरोपों की जांच
विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत प्रपत्र क में दर्ज आरोपों की विधिवत जांच होगी और विधु कुमार को भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करीब 2.46 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जमा की है, जो उनकी वैध आय से कहीं अधिक है।
पहले ही हो चुके हैं निलंबित
जैसे ही यह मामला सामने आया था, विधु कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। अब इस मामले में विभागीय स्तर पर जांच के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की तैयारी है।
जेल में पैसे वसूलने का आरोप
EOU की जांच में यह भी सामने आया है कि विधु कुमार जेल में बंद आम कैदियों से पैसे वसूलते थे, और जो कैदी प्रभावशाली थे, उन्हें विशेष सुविधाएं देने के बदले में भी मोटी रकम लेते थे। बताया गया है कि इस तरह की अवैध उगाही उन्होंने अपने पूर्व पदस्थापन के दौरान भी की थी।
4 जनवरी को आर्थिक अपराध इकाई ने विधु कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से संदिग्ध दस्तावेज और आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे।
