NEWS PR डेस्क: पटना, 29 मार्च। बिहार में राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि काम पर लौटे अधिकारियों को धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी को डराने या दबाव बनाने की कोशिश न सिर्फ कायरता है, बल्कि यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने भी सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि धमकी से जुड़े मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। पत्र में उल्लेख किया गया है कि हड़ताल पर गए कुछ अधिकारी, काम कर रहे अपने सहयोगियों को व्हाट्सएप कॉल और सोशल मीडिया के जरिए धमका रहे हैं, जिससे उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है।
सरकार ने इसे सरकारी कार्य में बाधा डालने की गंभीर साजिश करार दिया है। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं—132, 351, 352, 126, 127, 349, 350 और 195 के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67 के तहत भी कार्रवाई करने को कहा गया है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार अब तक 24 अधिकारी हड़ताल छोड़कर काम पर लौट चुके हैं। इससे पहले सरकार गैर-हड़ताली अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर कामकाज जारी रखने का फैसला भी ले चुकी है।
सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं। इस सख्ती से साफ संकेत है कि सरकार प्रशासनिक कामकाज में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
