वन नेशन-वन इलेक्शन पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग गई है। बता दे देश में अब लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव करवाने की राह आसान हो चुकी है।अब यह माना जा रहा है कि आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार इसपर बिल लेकर आएगी।वही आपको बता दे कांग्रेस सरकार के कदम से नाखुश है, वहीं मांझी ने इसे वंचित वर्ग के मतदाताओं से जोड़कर देखा।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, “हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है”।