बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की नीति शीघ्र लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 दिन बाद कैबिनेट की बैठक करेंगे। 1 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की नई नीति पर मुहर लग सकती है। इससे पहले आखिरी बार कैबिनेट की बैठक 10 सितंबर को हुई थी। कैबिनेट सचिवालय ने सभी मंत्रियों को 1 अक्टूबर की बैठक के लिए सूचित कर दिया है। गांधी जयंती से एक दिन पहले होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसी माह पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की नीति तय हो जाएगी। इसके आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति पर काम पूरा कर लिया है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की नई नीति लगभग तैयार है। सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। शिक्षा विभाग ने जो नीति तैयार की है, उस पर अब नीतीश कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलते ही शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति की अधिसूचना जारी कर देगा।
