मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 48 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक को सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े लोकलुभावन फैसले लिए गए।
वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी
बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वेतनमान और भत्तों को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। विभिन्न सेवाओं के लिए नई नियमावलियों को मंज़ूरी दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मियों को लाभ मिलेगा।
शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में नए फैसले
तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालयों से जुड़ी कई नई नियमावलियों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। नए पद सृजित किए गए हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों में आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
बुनियादी ढांचा और विकास योजनाएं
बैठक में सड़कों, पुलों और आवासीय योजनाओं पर भी मुहर लगी। विशेष रूप से सीमांचल और उत्तर बिहार में विकास कार्यों को गति देने के लिए बड़ी राशि मंज़ूर की गई है।
महिला और कल्याणकारी योजनाएं
महिला रोजगार, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से जुड़ी योजनाओं को भी हरी झंडी मिली। इन योजनाओं से लाखों लाभुकों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में सौगातें
स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। वहीं, खेल अवसंरचना निर्माण के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की गई।
चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा फैसला
विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की यह बैठक जनता को साधने की कोशिश है। लोकलुभावन फैसलों के ज़रिए सरकार हर वर्ग को संदेश देना चाहती है।
