देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अब सख्त रुख अपनाने लगी हैं। ट्रैफिक नियमों को पहले से ज्यादा कड़ा बनाया जा रहा है ताकि लापरवाह ड्राइविंग करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। अगर आप भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं, तो अब आपको भारी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना होगा।
नई सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक, तेज़ रफ़्तार (ओवर स्पीड) में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 112(1)/183(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी। पहले दिल्ली में पहली बार गलती पर ₹2000 का चालान कटता था, लेकिन अब हर बार तेज़ गति से वाहन चलाने पर ₹2000 तक का जुर्माना देना होगा। यानी स्पीड का शौक अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।
सड़क सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देश में होने वाले ज्यादातर हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। तेज़ रफ़्तार में चलने पर अचानक ब्रेक लगाने से वाहन पर नियंत्रण खो बैठने की स्थिति बन जाती है, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने न केवल जुर्माना बढ़ाया है, बल्कि निगरानी प्रणाली को भी हाईटेक बनाया है।
अब ई-चालान सिस्टम के ज़रिए ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन चालान काट रही है। खास तौर पर बिहार परिवहन विभाग ने इस नियम को और सख्ती से लागू किया है। चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद वह वाहन फिटनेस टेस्ट, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) और ओनरशिप ट्रांसफर जैसी सेवाओं के लिए अमान्य हो जाएगा।
वहीं सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को भी अधिक सरल और तकनीकी बना दिया है। अब RTO में टेस्ट देना अनिवार्य नहीं है। मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण लेकर और टेस्ट पास करने के बाद सीधे लाइसेंस बनवाया जा सकता है। इसके लिए स्कूल के पास कम से कम एक एकड़ भूमि और आधुनिक टेस्टिंग सुविधा होना जरूरी होगा।
लाइसेंस शुल्क संरचना भी तय की गई है —
- लर्निंग लाइसेंस: ₹200
- परमानेंट लाइसेंस: ₹200
- इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट: ₹1000
- रिन्यूअल फीस: ₹200
सरकार का स्पष्ट संदेश है —
“तेज़ रफ़्तार नहीं, सुरक्षित सफर अपनाइए; वरना रफ़्तार का जुनून जान पर भारी पड़ सकता है।”
