NEWS PR डेस्क: नेपाल की सीमा से सटे अररिया जिले में सरकारी और सार्वजनिक भवनों पर स्थापित 1528 केवी के सोलर पैनल ने स्थानीय प्रशासन और ऊर्जा विभाग के लिए एक नई उपलब्धि कायम की है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत लगाए गए इन सोलर सिस्टम से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है, बल्कि सालाना करोड़ों रुपए की बिजली बचत भी हो रही है।
वर्ष 2019 से शुरू इस अभियान का लक्ष्य राज्य भर में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को अक्षय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अररिया में अब तक 114 सरकारी और सार्वजनिक भवनों पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। बिजली विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इन सोलर पैनलों से हर महीने लगभग 13 लाख 75 हजार यूनिट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जिससे विभागों की हर माह 11 लाख रुपए से अधिक की बिजली बिल की बचत हो रही है।
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अररिया एक कृषि प्रधान जिला होने के कारण ऊर्जा की बढ़ती मांग और अनियमित विद्युत आपूर्ति एक बड़ी चुनौती थी। प्रशासन और संबंधित विभागों के सहयोग से सौर ऊर्जा को सरकारी तंत्र में शामिल कर इसे एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया।
अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से न केवल सरकारी संस्थानों की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ी है, बल्कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह मॉडल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायक साबित हो सकता है।
सोलर पैनल की स्थापना से अररिया जिले में ऊर्जा उत्पादन, लागत बचत और हरित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है, जो राज्य में अक्षय ऊर्जा अपनाने की दिशा में एक आदर्श उदाहरण बन गया है।
