NEWS PR डेस्क: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने सभी जिलों को सतर्कता बरतने और कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अनिल कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार के साथ-साथ विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक भी शामिल हुए।
समीक्षा बैठक में विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर पूरी सख्ती से रोक लगाई जाए। सभी जिलों में गैस एजेंसियों, गोदामों और वितरण प्रणाली की नियमित जांच की जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि घरेलू गैस सिलेंडर का कहीं भी व्यावसायिक उपयोग न हो। उन्होंने सभी जिलों में विशेष निगरानी अभियान चलाने और शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्तियों व एजेंसियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सोशल मीडिया पर भी सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए।
बैठक में आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश भी दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर रखने और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देने के लिए कहा गया।
इस दौरान इंडियन ऑयल के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सह बिहार-झारखंड के राज्य प्रमुख अनूप कुमार समान्तराय ने बताया कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे किसी प्रकार की घबराहट में गैस सिलेंडर का अनावश्यक भंडारण न करें। उन्होंने यह भी बताया कि तकनीकी कारणों से फिलहाल ओटीपी व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है।
बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और पीएनजी गैस की आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं है।
विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है और आवश्यकता पड़ने पर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
