बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन सख्त, दोषी नियोजकों पर होगी कार्रवाई

Amit Singh

NEWS PR डेस्क: मधुबनी, 16 मार्च 2026 । जिले में बाल एवं किशोर श्रम के उन्मूलन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक में बाल श्रम से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक (बाल श्रम एवं किशोर) से दोषी नियोजकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण की मांग की।

जिलाधिकारी ने श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया कि विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की अद्यतन स्थिति अगली बैठक में प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने शहर में बाल एवं किशोरों द्वारा ई-रिक्शा चलाए जाने के मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए ऐसे मामलों में नियोजकों और अभिभावकों पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

इसके अलावा डीएम ने ईंट-भट्टों, लाइन होटलों और अन्य संभावित स्थलों पर संयुक्त अभियान चलाकर बाल श्रमिकों की पहचान और उन्हें मुक्त कराने का निर्देश दिया।

बैठक में डीडीसी सुमन प्रसाद साह, श्रम अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक रश्मि, नगर आयुक्त उमेश भारती, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि, चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक तथा बाल कल्याण समिति के सदस्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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