NEWS PR डेस्क: पटना/मुजफ्फरपुर, 25 मार्च। उपभोक्ताओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब जिले के सभी गोदाम रविवार को भी खुले रहेंगे, ताकि खाद्यान्न उठाव में किसी प्रकार की देरी न हो सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक हर हाल में 100 प्रतिशत खाद्यान्न उठाव सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए एसएफसी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) और दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) को प्रभावी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
खाद्यान्न उठाव में देरी और अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने चेतावनी दी है कि किसी भी संवेदक या परिवहन अभिकर्ता द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 20 लाख रुपये की बैंक गारंटी और 30 लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि जब्त की जाएगी। साथ ही एग्रीमेंट रद्द कर संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।
सुबह 7 बजे से खुले रहेंगे गोदाम
डीएम ने निर्देश दिया है कि रविवार को भी सुबह 7 बजे से सभी गोदाम खुले रहें और परिवहन एजेंसियां समय पर वाहन उपलब्ध कराएं। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने को कहा गया है।
कालाबाजारी पर सख्त रुख
जिलाधिकारी ने खाद्यान्न की कालाबाजारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में एक मामले में “अशोक इंटरप्राइजेज” से जुड़े चार लोगों के खिलाफ बेनीबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है।
मिड-डे मील और PDS पर विशेष फोकस
डीएम ने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाद्यान्न की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया है। साथ ही जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन दुकानों तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑनलाइन ट्रैकिंग और औचक निरीक्षण
खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, औचक निरीक्षण और भौतिक सत्यापन को नियमित रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हर स्तर पर निगरानी सुनिश्चित हो सके।
उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
प्रशासन के इन कड़े कदमों से न सिर्फ खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सुधार आएगा, बल्कि आम लोगों को समय पर राशन मिलने में भी सहूलियत होगी। साथ ही कालाबाजारी और अनियमितताओं पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।
