NEWS PR डेस्क: पटना, 30 मार्च। बिहार में अंचल स्तर पर राजस्व कार्य इन दिनों गंभीर रूप से प्रभावित हैं। सीओ (अंचल अधिकारी) और राजस्व पदाधिकारियों के अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने से जमीन से जुड़े मामलों और जन शिकायतों के निपटारे में रुकावट आ गई है। पहले से ही राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है।
इस हालात ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री Vijay Kumar Sinha के निर्देश पर विभाग के प्रधान सचिव CK Anil ने स्थिति को संभालने के लिए नया आदेश जारी किया है।
प्रधान सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि हड़ताल के दौरान राजस्व कार्य बाधित न हों, इसके लिए बिहार राजस्व सेवा के अन्य पदाधिकारियों को अंचलों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों के जमीन संबंधी कार्य और शिकायतों का समाधान जारी रह सके।
विभाग ने इसके तहत जिलों में कार्यरत कुछ पदाधिकारियों की पहचान भी की है। इनमें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और राजस्व अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें जरूरत के अनुसार अंचल का जिम्मा सौंपा जाएगा।
Lakhisarai जिले में इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बंदोबस्त कार्यालय में तैनात अधिकारियों सुक्रांत राहुल, जितेंद्र कुमार चौधरी, जैनुल आवेदीन और दीपा कुमारी को अंचल का प्रभार देने के निर्देश दिए गए हैं।
एडीएम Neeraj Kumar ने बताया कि विभागीय निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और उसी के अनुसार व्यवस्था लागू की जा रही है। फिलहाल, कई जगहों पर बीडीओ को सीओ का प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है।
सरकार की इस वैकल्पिक व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि हड़ताल के बावजूद आम जनता को राजस्व सेवाओं में पूरी तरह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं होने तक स्थिति सामान्य होने में समय लग सकता है।
