NEWS PR डेस्क: पटना, 13 मई। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत अब राज्य की महिलाओं को इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर खरीदने पर एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाली महिलाओं को 12 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 हजार रुपये और एससी-एसटी वर्ग के लाभार्थियों को 12 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक मालवाहक थ्री-व्हीलर खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50 हजार और एससी-एसटी वर्ग को 60 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026 को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इस नीति से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
सरकार का दावा है कि इस नीति के लागू होने से वर्ष 2030 तक हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। साथ ही लाखों टन कार्बन उत्सर्जन कम होने से राज्य की वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा। बिहार सरकार ने 2030 तक नई गाड़ियों में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।
परिवहन विभाग के अनुसार सरकार “मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना” के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देगी। इससे युवाओं को कम लागत में स्वरोजगार शुरू करने का अवसर मिलेगा और आधुनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा।
नई नीति के तहत राज्य में खरीदे और निबंधित सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। साथ ही पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।
सरकार ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी जोर दिया है। शॉपिंग मॉल, होटल, बहुमंजिला इमारतों और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को बढ़ावा दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को विशेष अनुदान देने की भी योजना है।
