NEWS PR डेस्क: पटना, 08 जून। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों के बकाये भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जल संसाधन परियोजनाओं, शहरी विकास, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने सासामुसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, गोपालगंज के पुनः संचालन के लिए गन्ना किसानों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों के बकाये ईंख मूल्य भुगतान हेतु 42.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के तहत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (विकसित भारत-जी राम जी योजना) को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की मंजूरी दी गई।
जल संसाधन विभाग से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। इकरनाला पम्प नहर योजना के शेष कार्यों के लिए 251.55 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 400.66 करोड़ रुपये, भूमि अर्जन मद में 250 करोड़ रुपये तथा सीमा क्षेत्र में नदी पुनर्जीवन एवं कटाव रोकथाम कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। सिंधवारी जलाशय योजना एवं उससे निकलने वाली मुख्य नहर के पुनर्स्थापन कार्य के लिए भी 196.89 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत अमृत 2.0 योजना के तहत कई शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाओं को हरी झंडी मिली। बिहटा, बेगूसराय और सहरसा की जलापूर्ति एवं सीवरेज योजनाओं के लिए क्रमशः 101.63 करोड़, 375.86 करोड़ और 127.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग से संबंधित फैसलों में 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया में संशोधन और गैर-सरकारी वाहनों के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के मानकों में बदलाव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य पेंशन योजनाओं के लाभुकों को मई, जून और जुलाई 2026 की पेंशन राशि भुगतान के लिए 3662.09 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी।
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के तहत बिहार राज्य नैदानिक संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) संशोधन नियमावली, 2026 को मंजूरी मिली। वहीं उद्योग विभाग के प्रस्ताव के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद (SIPB) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े प्रस्तावों में आईआईटी पटना रिसर्च पार्क निर्माण कार्य, इनक्यूबेशन सेंटर फेज-2 तथा ई-प्रोक्योरमेंट 2.0 प्रणाली से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से पुनः लागू करने तथा बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
