NEWS PR डेस्क: पटना, 13 जून। राजधानी पटना के एक निजी होटल में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर देश और बिहार में हुए विकास कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ बिहार के भविष्य के विकास का रोडमैप भी सामने रखा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 वर्षों के सफल कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लंबे समय तक देश का नेतृत्व करना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और अब विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के दौर से जिन संकल्पों को देश के सामने रखा था, उन्हें पूरा करने का काम किया गया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने तथा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भाजपा की ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं का उदाहरण बताया।

बिहार में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार ने 20 नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य तय किया है।
उन्होंने कहा कि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग लगाने की अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। कोई भी निवेशक आवेदन करेगा तो 30 दिनों के भीतर उसे स्वचालित रूप से आवश्यक अनुमति मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में डाटा सेंटर परियोजना पर जल्द काम शुरू होने वाला है और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है।
राजगीर और मुंगेर में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में बिहार के राजगीर और मुंगेर को डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।
एयरपोर्ट, हेलीपैड और एयरस्ट्रिप का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के हर जिले को बेहतर हवाई संपर्क से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि राजगीर और सासाराम-कैमूर क्षेत्र के बीच नई एयरस्ट्रिप विकसित की जाएगी। साथ ही आवश्यकता के अनुसार जिलों में एयरपोर्ट, हेलीपैड और एयरस्ट्रिप भी बनाए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट के नए स्वरूप का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब वहां उतरने पर साफ महसूस होता है कि बिहार बदल रहा है।
सड़क, बिजली और सौर ऊर्जा पर फोकस
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण और संपर्क व्यवस्था के मामले में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़क और बिजली के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत देशभर में 50 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी।
जनधन और DBT से बढ़ी पारदर्शिता
सम्राट चौधरी ने कहा कि जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) ने गरीबों की जिंदगी बदल दी है। अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और बिहार की लगभग 14 करोड़ आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है।
शिक्षकों के वेतन और पेंशन पर नहीं लगेगी रोक
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों का वेतन और पेंशन उनका मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में इसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रतिदिन का खर्च लगभग 1000 करोड़ रुपये है और 12 जून तक ट्रेजरी में 1500 करोड़ रुपये से अधिक राशि उपलब्ध है।
नक्सलवाद पर नियंत्रण, बड़ी परियोजनाओं की होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय बिहार के कई इलाके नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और विकास गांव-गांव तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार दो वर्ष से अधिक समय से लंबित योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। इसी के तहत उन्होंने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं करने का निर्णय लिया है, ताकि विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके।
