NEWS PR डेस्क: पटना,04 जुलाई। बिहार में अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण और प्रभावी नियंत्रण के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि “अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और त्वरित न्याय की दिशा में बड़ा कदम। अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण एवं नियंत्रण के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई की जाएगी।”
मुख्यमंत्री के इस ऐलान को राज्य में लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे और न्यायिक प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ने से गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, जिससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा और अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
राज्य सरकार के इस फैसले से न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को कम करने और कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन, उनके स्थान, कार्यक्षेत्र और क्रियान्वयन की विस्तृत रूपरेखा को लेकर सरकार की ओर से अभी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।
