NEWS PR डेस्क :बिहार में विकास योजनाओं को गति देने और सरकारी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में गांवों की नल-जल योजना को सौर ऊर्जा से जोड़ने, पंचायत सरकार भवनों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तैयारी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों के वार्डों में संचालित जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर पांच किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे नल-जल योजना के संचालन में बिजली पर होने वाला खर्च कम होगा। साथ ही अतिरिक्त बिजली से पंचायतों के लिए आय का स्रोत भी विकसित हो सकेगा।
वहीं, पंचायती राज विभाग की ओर से निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे बिजली बिल में कमी आएगी और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट का एक बड़ा फैसला बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर भी हुआ। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने और ट्रांजेक्शन एडवाइजर की सेवा लेने के लिए 66.5819 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर समेत 13 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे बिहार के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। परियोजना का क्रियान्वयन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड करेगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत कोषागार के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सत्यापित बैंक खातों में भेजे गए वेतन-पेंशन तथा अपार आईडी सत्यापित खातों में भेजी गई छात्रवृत्ति के लिए अलग से उपयोगिता प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी। इन फैसलों से ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, सड़क संपर्कता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
