शिवहर जिले के करीब सात हजार उपभोक्ता बिजली बिल बकाया न चुकाने के कारण लंबे समय से अंधेरे में थे। उनका कनेक्शन काट दिया गया था, जिससे वे न सिर्फ बिजली से वंचित रहे बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाले 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी खो बैठे। अब जिला प्रशासन ने पहल करते हुए उन्हें राहत देने की विशेष व्यवस्था शुरू की है।
30% बकाया जमा करने पर जुड़ेगा कनेक्शन
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि 5 सितंबर से जिले में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। यहां उपभोक्ताओं को केवल 30% बकाया जमा करने पर कनेक्शन बहाल करने की सुविधा दी जाएगी। शेष राशि उपभोक्ता किस्तों में चुका सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर एकमुश्त भुगतान का दबाव कम करना है।
कैंपों के संचालन के लिए 11 विशेष दल बनाए गए हैं। ये टीमें उपभोक्ताओं को बिल की स्थिति बताएंगी, बकाया सुधारेंगी और किस्तों में भुगतान की प्रक्रिया समझाएंगी। अगर किसी उपभोक्ता को लगता है कि उसका पुराना बकाया गलत है, तो मौके पर उसका सुधार भी किया जाएगा।
BERC के निर्देशों के अनुरूप पहल
यह पूरी योजना बिहार विद्युत नियामक आयोग (BERC) के नियमों के मुताबिक है। आयोग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलनी चाहिए। साल 2014 में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें 25 से 30 प्रतिशत राशि जमा करने पर कनेक्शन बहाल होता था। अब वही प्रावधान शिवहर में फिर से लागू किया गया है।
ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
इस कदम से खासकर ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जो आर्थिक तंगी की वजह से पूरा बकाया एक साथ चुकाने में सक्षम नहीं थे। अब केवल 30% भुगतान के बाद वे न सिर्फ बिजली सेवा फिर से पा सकेंगे बल्कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ भी उठा पाएंगे।
बिजली विभाग और उपभोक्ता दोनों को फायदा
प्रशासन का मानना है कि इस प्रयास से उपभोक्ताओं और बिजली विभाग दोनों को लाभ मिलेगा। जहां उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं विभाग की बकाया वसूली भी तेज होगी। अब तक कटे हुए कनेक्शन विभाग पर आर्थिक बोझ बने हुए थे। किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलने से उपभोक्ता आसानी से बकाया चुका पाएंगे और विभाग की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी।
अन्य जिलों में भी हो सकता है विस्तार
जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विशेष कैंपों का लाभ उठाएं और जितनी जल्दी संभव हो 30% राशि जमा करके अपने कनेक्शन बहाल कराएं। यदि यह पहल सफल होती है तो इसे बिहार के अन्य जिलों में भी लागू करने की संभावना है, क्योंकि बिजली बिल बकाया की समस्या पूरे राज्य में व्यापक रूप से मौजूद है।
