बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पहले जहां पोशाक और साइकिल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य थी, अब इस शर्त को हटा दिया गया है। अब छात्र कक्षा में शामिल होते ही पोशाक और साइकिल योजना की राशि सीधे प्राप्त कर सकेंगे। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधान सभा परिषद में दी।
क्या है साइकिल और पोशाक योजना?
बिहार सरकार की साइकिल और पोशाक योजना के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफार्म और साइकिल खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना से दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे भी अब स्कूल आ सकते हैं। खासकर लड़कियों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इससे उनकी स्कूल आने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
कक्षा छह से आठ तक के छात्रों को मिलेगा कंप्यूटर का लाभ
शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के 29 स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटर लगाए जाएंगे, ताकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिल सके। इसके अलावा, मिड डे मील योजना के तहत राज्य के एक करोड़ से अधिक छात्रों और छात्राओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
महिलाओं की साक्षरता दर में हुई वृद्धि
शिक्षा मंत्री ने राज्य की साक्षरता दर में बढ़ोतरी पर भी बात की। उन्होंने बताया कि राज्य में छह लाख से ज्यादा शिक्षक हैं, जिनमें 44% महिलाएं हैं। इस वृद्धि को राज्य के लिए गर्व की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की साक्षरता दर में शानदार वृद्धि हुई है, जो 2001 में 34% से बढ़कर अब 74% तक पहुंच चुकी है।
शिक्षा विभाग का बढ़ा हुआ बजट
शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का बजट अब पहले से कहीं अधिक हो गया है। उन्होंने बताया कि 2005 में विभाग का बजट 4,400 करोड़ था, जो अब 60,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो चुका है।
