NEWS PR डेस्क: पटना, 9 जुलाई 2026: बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का सटीक एवं अद्यतन डेटाबेस तैयार करने को कहा है, ताकि पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा और पूरी पारदर्शिता के पहुंच सके।
लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने और ‘सार्थक PDS’ मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तार से चर्चा हुई।
एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का व्यापक और अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि योग्य लोगों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ मिल सके।
राशन वितरण की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक और बिना किसी परेशानी के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’ के संकल्प को धरातल पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
वेयरहाउस होंगे आधुनिक, सभी गोदामों में मिलेगी बिजली और बुनियादी सुविधाएं
बैठक में खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों (वेयरहाउस) की गुणवत्ता, क्षमता, सुरक्षा और रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सभी गोदामों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए, ताकि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हो सके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
बिहार के ऑनलाइन PDS मॉडल की सराहना
मुख्यमंत्री ने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त सुझावों के अनुरूप विभाग समन्वय स्थापित कर तेजी से लक्ष्यों को पूरा करे।
बैठक में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव रविशंकर तथा बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने विभागीय योजनाओं और उनकी प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बिहार आकर योजनाओं की समीक्षा करने और राज्य के विकास के लिए सहयोग का आश्वासन देने पर उनका आभार भी व्यक्त किया।
बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, भारत सरकार के संयुक्त सचिव रविशंकर, विभागीय सचिव दीपक आनंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
