बिहार सरकार ने शहरी विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 18 नगर निगमों में अब पटना मॉडल की तर्ज पर नए अंचल बनाए जाएंगे, ताकि प्रशासनिक कामकाज में तेजी आए और विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके।
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने नालंदा, भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, गया, पूर्णिया, कटिहार, सारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर और सहरसा के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस संबंध में प्रस्ताव मांगे हैं।
विकेंद्रीकरण से बढ़ेगी कार्यकुशलता
राज्य सरकार का मानना है कि नगर निगम क्षेत्रों का लगातार बढ़ता आकार और आबादी नगर आयुक्तों के लिए सभी वार्डों में विकास कार्यों की निगरानी कठिन बना रहा है। नये अंचलों के गठन से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होगा। प्रत्येक अंचल में कार्यपालक अभियंता और संबंधित अधिकारी तैनात होंगे, जो अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं की जिम्मेदारी लेंगे।
पटना की तरह होगी व्यवस्था
फिलहाल पटना में छह अंचल व्यवस्था पहले से लागू है, जिसे अब बाकी 18 नगर निगमों में भी लागू किया जाएगा। इससे कूड़ा प्रबंधन, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सड़क मरम्मत और अन्य शहरी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।
नागरिकों को होगा सीधा लाभ
नई व्यवस्था से—
- प्रशासनिक काम में तेजी आएगी।
- नागरिक अपनी शिकायतें नजदीकी अंचल कार्यालय में दर्ज करा सकेंगे।
- विकास योजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता में सुधार होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम शहरीकरण को नई गति देगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद करेगा। हालांकि, कुछ लोग इसे राजनीतिक दखल का नया माध्यम भी मान रहे हैं।
विभाग ने सभी डीएम को जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। अगर योजना समय पर लागू होती है, तो यह बिहार के शहरी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
