NEWS PR डेस्क : बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सहयोग शिविर में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों के निपटारे में देरी करना 15 अधिकारियों को भारी पड़ गया। निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामलों की सुनवाई और समाधान नहीं करने के आरोप में इन सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में मिलने वाली शिकायतों और आवेदनों को सहयोग पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा करना होता है।
लेकिन कई अधिकारियों ने इस व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लिया। शिकायतों पर समय से सुनवाई नहीं हुई और बड़ी संख्या में मामले लंबित रखे गए। इसे सरकारी कार्यों में लापरवाही और जन शिकायतों के निपटारे में उदासीनता मानते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया।
इसी के तहत एक साथ 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सरकार की इस कार्रवाई को आम लोगों की शिकायतों के समयबद्ध निपटारे और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जनता की समस्याओं को लंबित रखने और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
