NEWS PR डेस्क: पटना, 20 जुलाई। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के विधायक दल की बैठक में सरकार की विकास प्राथमिकताओं और गठबंधन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि एनडीए के सभी घटक दलों की साझा जिम्मेदारी है और सभी को मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू हुई विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में आधारभूत ढांचे, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले बिहार में केवल 274 डिग्री कॉलेज थे, लेकिन अब 211 नए डिग्री कॉलेज खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उनका कहना था कि इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए तैयार किए गए विशेष मोबाइल ऐप का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र-छात्राएं दिन-रात किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज किया कि राज्य सरकार के पास विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नियमित रूप से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर महीने की 10 तारीख को वृद्धजन और दिव्यांग लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि भेजी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने अपने ‘सहयोग शिविर’ कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि वह हर महीने के दूसरे और अंतिम मंगलवार को पटना में स्वयं लोगों की समस्याएं सुनते हैं। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एनडीए विधायकों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं और गठबंधन की एकजुटता बनाए रखते हुए विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएं।
