पटना, 7 अगस्त-बिहार के नीति निर्माण और निगरानी को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और डेटा-संचालित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आज योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के मुख्यालय में तैयार “विकसित बिहार स्ट्रेटेजी रूम” तथा “कमांड एंड कंट्रोल सेंटर” का उद्घाटन माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभाग के प्रधान सचिव श्री के. सेंथिल कुमार एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे ।यह विकसित बिहार Strategy Room, नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा विकसित मॉडल की तर्ज पर बनाया गया है, इसका उद्देश्य है – राज्य के सभी 45 विभागों और योजनाओं से जुड़ी जानकारी को एक क्लिक पर एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना ।यह अत्याधुनिक स्ट्रेटेजी रूम पूरी तरह डिजिटल एवं एआई-सक्षम प्रणाली पर आधारित है, जहां एक मुख्य डैशबोर्ड से संचालन होता है।
विभाग के नाम पर क्लिक करते ही उस विभाग की नवीनतम जानकारी लिखित रूप, पाई-चार्ट, ग्राफ, और लाइन चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत हो जाती है। उपयोगकर्ता चार्ट के फॉर्मेट को बदल सकते हैं, वर्षवार फिल्टर लगा सकते हैं, और विश्लेषण को अनुकूलित कर सकते हैं ।मुख्य विशेषताएं:-स्थानीय सर्वर आधारित प्रणाली- कोई डेटा इंटरनेट पर नहीं डाला जाता, जिससे डेटा पूरी तरह सुरक्षित और लीक-प्रूफ रहता है ।‘आस्क चाणक्य’ नामक चैटबॉट- उपयोगकर्ता हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखित व मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, और यह चैटबॉट उपलब्ध डेटा के आधार पर उत्तर प्रदान करता है ।
इंटरएक्टिव कियोस्क- एक कियोस्क विभागीय नीतियों को दर्शाता है, जबकि दूसरे में क्यूआर कोड स्कैन करके उपयोगकर्ता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।फ्यूचर-रेडी वेबसाइट – एक समर्पित वेबसाइट निर्माणाधीन है, जिससे अधिकारी बिना भौतिक रूप से आए, अपने कार्यालय से ही डेटा देख सकेंगे ।”विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर” मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत सभी जिलों में संचालित DRCC केंद्र की सतत निगरानी हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे DRCC के संचालन में सरलता आएगी।
माननीय मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने इस अवसर पर कहा:-“यह स्ट्रेटेजी रूम और कमांड और कंट्रोल सेंटर बिहार की नीति निर्माण प्रक्रिया में गति, सटीकता और पारदर्शिता लाएगा। एक क्लिक पर पूरे राज्य की योजनागत स्थिति जानना अब संभव हो गया है। यह सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है।”यह पहल राज्य की प्रशासनिक क्षमता को नई ऊंचाई देगी। डेटा पर आधारित योजना बनाना अब अधिक सरल, सटीक और प्रभावी हो सकेगा। यह प्लेटफॉर्म विभागों को आपस में जोड़ने वाला सेतु बनेगा ।इस नवाचार से राज्य सरकार की योजनाएं डेटा-संगत, तेज और परिणामोन्मुखी बनेंगी। यह बिहार को नीति और तकनीक के संगम से “विकसित बिहार” की दिशा में आगे बढ़ाने की एक निर्णायक पहल है ।
