बिहार सरकार ने किसानों और हवाई सेवाओं से जुड़ी दो अहम घोषणाएं की हैं, जिनसे राज्य के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने दलहन-तिलहन किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
किसानों को एमएसपी पर मिलेगा फायदा
रबी विपणन वर्ष 2025-26 और उसके बाद के अधिप्राप्ति वर्षों के लिए दलहन और तिलहन की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले पैक्स (PACS) और व्यापार मंडलों के माध्यम से खरीद केंद्र संचालित किए जाएंगे। साथ ही, नैफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) को केंद्रीय भंडारण एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है, जबकि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगा।
इस फैसले से किसानों को अपने उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने की सुविधा मिलेगी और उन्हें बाज़ार के उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी। इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने के साथ किसानों की आमदनी में भी इजाफा होने की संभावना है।
बिहार के छह शहरों में विकसित होंगे नए एयरपोर्ट
इसी कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने बिहार के छह शहरों – मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकीनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा – में छोटे हवाई अड्डों के विकास को मंजूरी दे दी है। यह कार्य भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान (UDAN) के तहत किया जाएगा।
इसके लिए राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), नई दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) को स्वीकृति प्रदान की गई है। लंबे समय से इन क्षेत्रों में हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग की जा रही थी, और अब यह फैसला उन मांगों की पूर्ति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
क्या है उड़ान योजना?
“उड़े देश का आम नागरिक” यानी उड़ान योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को किफायती और देश के दूर-दराज के इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ना है। योजना के तहत कम सेवा वाले या गैर-सेवा वाले हवाई अड्डों को विकसित कर हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए भी सुलभ बनाया जा रहा है
