पटना -बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन, कृषि और राजस्व विभाग समेत कई प्रमुख विभागों से जुड़े फैसलों को स्वीकृति दी गई।
उद्योग क्षेत्र में औरंगाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालंदा व सुपौल में भूमि अधिग्रहण को लेकर हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी मिली। शिक्षा विभाग ने रसोइयों के मानदेय में ₹1,650 की बढ़ोतरी कर ₹3,300 करने का निर्णय लिया, साथ ही किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना और बालिका पोशाक योजना के लाभार्थियों को DBT के माध्यम से राशि देने की मंजूरी दी गई।
परिवहन विभाग ने PPP मॉडल पर 200 AC और Non-AC बसों के परिचालन हेतु ₹36.35 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी। स्वास्थ्य विभाग ने ASHA और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना, वेबकास्टिंग की व्यवस्था और न्यायिक पदों के सृजन जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
