NEWS PR डेस्क: पटना/किशनगंज, 11 मार्च 2026। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान मंगलवार को किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित चूरली ग्रिड उपकेंद्र के समीप कृषि मैदान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और राज्य में विकास की नई शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन पिछले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया गया है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए और शिक्षकों की बहाली की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 लाख 58 हजार से अधिक सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को भी चरणबद्ध तरीके से सरकारी शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक लगभग 2 लाख 66 हजार नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिमाह केवल 39 मरीज आते थे, लेकिन अब औसतन 11,600 मरीज हर महीने इलाज के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है और कई नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य जारी है।
उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर सड़क और पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है, जिससे अब राज्य के दूरदराज इलाकों से भी लगभग पांच घंटे में पटना पहुंचना संभव हो गया है। कृषि क्षेत्र में भी कृषि रोड मैप के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा और मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सात निश्चय और सात निश्चय-2 योजनाओं के तहत बिजली, नल का जल, सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक काम हुआ है। राज्य सरकार ने अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। वहीं पुलिस और सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है, जिससे राज्य के करीब 1 करोड़ 14 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। साथ ही जाति आधारित गणना के आधार पर चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आर्थिक सहायता देने की योजना भी लागू की जा रही है।
किशनगंज जिले के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां सड़कों का चौड़ीकरण, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल संस्थान और कृषि महाविद्यालय की स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इसके अलावा ठाकुरगंज बाइपास, पावर सब स्टेशन, पुल निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि सात निश्चय-3 के तहत अगले पांच वर्षों में किशनगंज में कई नई योजनाएं लागू की जाएंगी। जिले के 84 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जाएगा और 125 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही सभी प्रखंडों में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा।
कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान, उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल और विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे।
