मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में L&T जिलों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, विकास और सुरक्षा कार्यों पर बड़ा फोकस

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य के चार लिगेसी एंड थ्रस्ट (L&T) जिलों—औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय—में विकासात्मक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इन जिलों में चल रहे विकास कार्यों, सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।
नक्सलवाद पर बड़ी उपलब्धि
समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि बिहार अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त राज्य की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका है। वर्ष 2020 के बाद से पुलिस पर किसी भी प्रकार के नक्सली हमले की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है। जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच चलाए गए सघन अभियानों में कुल 256 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है।
सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी में प्रगति
RCPLWEA योजना के तहत: 153 स्वीकृत सड़कों (1980.8 किमी) में से 132 सड़कों (1825.12 किमी) का निर्माण पूर्ण, 74 पुलों का कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। दूरसंचार संपर्क को मजबूत करने के लिए वन स्वीकृति (Forest Clearance) से जुड़े लंबित मामलों का समाधान तेजी से किया जा रहा है।
शिक्षा और वित्तीय समावेशन पर जोर
पश्चिम चंपारण और जमुई में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) संचालित हैं। इन विद्यालयों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से संबद्ध करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। चारों जिलों में 782 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं, जो राज्य की कुल शाखाओं का लगभग 10% हैं। पंचायत सरकार भवनों में बैंक शाखाओं के लिए किराया-मुक्त स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
नक्सल प्रभाव समाप्त होने के परिणामस्वरूप ‘शैडो जोन’ में स्वास्थ्य सेवाएं अब सुचारू रूप से पहुंच रही हैं ।पूर्ण टीकाकरण कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; औरंगाबाद में यह 94%, जमुई में 91%, गया में 90% और लखीसराय में 85% तक पहुंच गया है । आयुष्मान आरोग्य मंदिर (HSC-AAMs) की संख्या और गुणवत्ता में भी भारी इज़ाफ़ा हुआ है ।
पर्यटन और रोजगार:
गया के छकरबंधा पहाड़ी क्षेत्र और मुंगेर, लखीसराय व जमुई में फैले भीमबांध पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा । स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा और “मेडल लाओ, नौकरी पाओ” योजना के तहत खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा ।
मुख्य सचिव के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव, बिहार, प्रत्यय अमृत ने विकास कार्यों की गति को और तेज करने के लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सड़क और मोबाइल टावर निर्माण में आ रही पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की प्रक्रिया को अत्यंत सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि परियोजनाएं समय सीमा के भीतर पूरी हो सकें । मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय युवाओं और स्थानीय ठेकेदारों को नियमों में उचित ढील देकर प्राथमिकता दी जानी चाहिए । उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन नक्सल मुक्त क्षेत्रों में सरकार की हर कल्याणकारी योजना अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुंचे।