पूर्वी चंपारण में 16 जून को लगेगा मेगा ‘सहयोग शिविर’, 71 पंचायतों में सुनी जाएंगी जनता की समस्याएं

जनता की समस्या, प्रशासन का समाधान — पंचायत स्तर पर मिलेगा सीधा सुनवाई मंच

Rashmi Tiwari
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मोतिहारी: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन को सीधे जनता से जोड़ने की पहल अब और बड़े स्तर पर होने जा रही है। पहले और दूसरे चरण की सफलता के बाद पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन 16 जून 2026 को ‘सहयोग शिविर’ के तीसरे चरण का आयोजन करने जा रहा है। इस बार जिले के सभी 27 प्रखंडों की 71 पंचायतों में एक साथ शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोग अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव सीधे प्रशासन के सामने रख सकेंगे।


जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल Saurabh Jorwal ने शिविर को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी अपने आवंटित प्रखंड और पंचायतों में जाकर तैयारियों की निगरानी करें तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करें।
बिहार सरकार के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे अपनी समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि शिविर से पहले अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त किए जाएं और प्रत्येक आवेदन का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

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नागरिक शिविर से संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 1100 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, विभागीय पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। नियमानुसार दर्ज परिवादों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
शिविर के सफल संचालन के लिए विभिन्न पंचायतों में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। आदापुर, छौरादानो, रामगढ़वा, रक्सौल, बनकटवा, चिरैया, ढाका, घोड़ासहन, मधुबन, पकड़ीदयाल, पताही, फेनहारा, तेतरिया, बंजरिया, कोटवा, मोतिहारी, पिपरा कोठी, सुगौली, तुरकौलिया, चकिया, कल्याणपुर, केसरिया, मेहसी, अरेराज, हरसिद्धि, पहाड़पुर और संग्रामपुर समेत जिले के सभी 27 प्रखंडों की चयनित पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे।
जिला प्रशासन का दावा है कि पिछले दो चरणों में लोगों की बड़ी संख्या में समस्याओं का समाधान किया गया था। इसी अनुभव के आधार पर तीसरे चरण में और अधिक प्रभावी ढंग से शिकायतों का निपटारा किया जाएगा, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।मोतिहारी से संतोष राउत की रिपोर्ट।।

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