NEWS PR डेस्क: पटना, दिनांक 08 जून। मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, नीतीश मिश्रा ने आज आरोप एवं निगरानी संबंधी समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के विभिन्न स्तरों पर लंबित शिकायतों, आरोपों तथा निगरानी मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं से जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसी शिकायतों के निपटारे में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों के निष्पादन हेतु एक स्पष्ट एवं प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाए तथा उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं पारदर्शी समाधान हो सके।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों एवं आरोपों की जांच प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक मोड में संचालित किया जाए, ताकि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभाग में नियम विरुद्ध कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार एवं लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और किसी भी स्तर पर अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मंत्री ने यह भी कहा कि शिकायतों की जांच निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं पारदर्शी ढंग से की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां दोष सिद्ध हो वहां कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, वहीं असत्य अथवा आधारहीन शिकायतों के मामलों पर भी गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदारी से कार्य कर रहे अधिकारियों का मनोबल प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करना भी सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
नीतीश मिश्रा ने कहा कि सुशासन, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को मजबूत बनाने के लिए शिकायतों का त्वरित समाधान अत्यंत आवश्यक है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विभागीय कार्यप्रणाली में जवाबदेही, समयबद्धता और संवेदनशीलता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाते हुए जनता एवं जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करें।
