NEWS PR डेस्क : पटना, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने निविदा प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निविदा के निस्तारण में निविदादाताओं द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच एवं सत्यापन की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी निविदा को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों की गहन एवं समुचित जाँच सुनिश्चित की जाए।
नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पारदर्शी, जवाबदेह एवं सुशासन आधारित शासन-व्यवस्था के विज़न के अनुरूप नगर विकास एवं आवास विभाग में निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं उत्तरदायी बनाया जा रहा है। निविदा निस्तारण से पूर्व निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों का गहन सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा । सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ जनहित में बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है।
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदादाताओं द्वारा समर्पित कागजातों की जाँच के उपरांत ही उन्हें सफल अथवा असफल घोषित किया जाता है। इसके बावजूद यदि निविदा निस्तारण के उपरांत किसी निविदादाता के विरुद्ध शिकायत/परिवाद प्राप्त होता है और जाँच के क्रम में उसके द्वारा समर्पित दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो संबंधित निविदादाता के विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में केवल संबंधित निविदादाता के विरुद्ध कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। निविदा प्रक्रिया से जुड़े पदाधिकारियों एवं अभियंताओं की भूमिका की भी जाँच की जाए। यदि दस्तावेजों के सत्यापन अथवा निविदा निस्तारण में किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित पदाधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार अनुशासनिक एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि निविदा निस्तारण के बाद शिकायतों पर कार्रवाई करने की स्थिति उत्पन्न होने के बजाय ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, जिसमें निविदा को अंतिम रूप देने से पहले ही सभी आवश्यक दस्तावेजों का गहन सत्यापन पूरा हो जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में निविदा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि फर्जी दस्तावेज, अनियमितता अथवा प्रक्रिया संबंधी शिकायतों की संभावना ना रहे।
उन्होंने कहा कि विभाग में पारदर्शी निविदा प्रक्रिया, समयबद्ध निर्णय और स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
