तेजस्वी यादव ने मंत्री अशोक चौधरी को हटाने की मांग दोहराई, बोले- संविधान को कूड़े के ढेर में फेंक दिया

Rashmi Tiwari

NEWS PR डेस्क: बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अब इस मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को राजद की ओर से प्रेस वार्ता कर अशोक चौधरी को मंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। वहीं, गुरुवार को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी बयान जारी कर इस मांग को दोहराया। उन्होंने बिहार सरकार पर संविधान और कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले नौ महीनों से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठाकर रखा गया है, जो कथित तौर पर अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है।
तेजस्वी के मुताबिक, लोकभवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों पर बने रहने को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उनके अनुसार, संबंधित व्यक्ति मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पद पर एक साथ बने हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को एक मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है।
मुख्यमंत्री पर भी साधा निशाना
राजद नेता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है और मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर सरकार के अन्य स्तरों तक संविधान की अवहेलना हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजद इस मामले को लेकर उच्च स्तर तक आवाज उठाएगा।
नियुक्ति और छुट्टी के नियमों पर उठाए सवाल
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि संविधान के निर्देशों और निर्धारित नियमों के विपरीत सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई। उन्होंने दावा किया कि नियुक्ति के अगले ही दिन संबंधित मंत्री प्रोबेशन अवधि के दौरान लंबी और अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए।उन्होंने विश्वविद्यालय के सेवा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है और अनिश्चितकालीन अवकाश स्वीकार भी नहीं किया जा सकता।
सदस्यता रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की मांग
तेजस्वी यादव ने लाभ के पद (Office of Profit) का मुद्दा उठाते हुए संबंधित विधान पार्षद की सदस्यता तत्काल रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में धोखाधड़ी को लेकर भी कार्रवाई होनी चाहिए।तेजस्वी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक लाभ के पद के मामले में वेतन या भत्ता प्राप्त करना ही निर्णायक नहीं है, बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना भी अयोग्यता का आधार हो सकता है।
इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित मंत्री की ओर से राजद के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और इस विवाद पर आगे क्या कानूनी या राजनीतिक कार्रवाई होती है।

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