NEWS PR डेस्क:राज्य की एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले एक वर्ष के दौरान पुलिस से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने पर काफी फोकस किया है। पुलिस के अंतर्गत गठित नए और आधुनिक विंग के भवनों को विकसित कराने पर काफी ध्यान दिया गया है। राजधानी के राजीव नगर में पुलिस का आपातकालीन रिस्पांस स्पोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) का अपना भव्य भवन तैयार होने जा रहा है। इसी भवन में राज्य पुलिस डाटा सेंटर भी बन रहा है। इसके लिए 172 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में मौजूद 1300 थानों में अधिकांश के भवन तैयार हो गए हैं, लेकिन जिन थानों के भवन तैयार नहीं हुए हैं, उनके लिए 119 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। ताकि सभी थानों का भवन जल्द तैयार कर लिया जाए।
ईआरएसएस और साइबर अपराध इकाई को मिलेंगे आधुनिक भवन
राज्य सरकार ने पुलिस की सभी इकाईयों खासकर विशेष इकाईयों के लिए विशेष आधारभूत संरचना विकसित कराने पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया है। पटना के गर्दनीबाग में साइबर अपराध इकाई का अपना भवन तैयार कराया जा रहा है। इसके लिए 51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। विशेष शाखा का भवन बनकर तैयार किया गया है, लेकिन इसका विस्तार करने की योजना पर भी काम चल रहा है। पटना के नजदीक पुनपुन में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय (सीएफएसएल) का गठन करने की योजना है। इसके लिए 287 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त नौबतपुर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गोरखा वाहिनी के लिए 30 एकड़ भूमि दी गई है। इस पर गोरखा वाहिनी का अपना कैंपस तैयार किया जा रहा है।
थानों के बाद जेलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद
राज्य के सभी थानों में हाजत समेत सभी प्रमुख स्थानों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद अब सभी 53 काराओं में 9 हजार 73 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 155 करोड़ 38 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्य की जेलों में सुधार के लिए बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 को स्वीकृति दी गई है। जेलों में कैदियों से उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए मुलाकाती भवन निर्माण कराने की योजना शुरू की गई है। इसके लिए 5 करोड़ 86 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा थाना स्तर पर गठित 1005 पुलिस दीदी (अभया ब्रिगेड) टीमों के लिए 1 हजार 500 स्कूटर तथा पुलिस के लिए 3 हजार 200 मोटरसाइकिल की खरीद के लिए 66 करोड़ 75 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। तलाशी, जब्ती और डिजिटल साक्ष्य संग्रह के लिए पुलिस को आधुनिक उपकरण दिए गए हैं। पुलिस में अग्निशमन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी विशेष पहल की गई है। बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए 62 मीटर एरियल लैडर के लिए 18 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। कानून-व्यवस्था के लिए 30 वाटर कैनन एवं अन्य वाहनों की खरीद के लिए स्वीकृति दी गई है। अग्निशमन सेवा के दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति देने की व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही बस, एंबुलेंस और मोबाइल कमांड वाहन की खरीद की गई है। एनएच पर गश्ती के साथ ही सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के लिए 58 नए वाहनों की खरीद की गई है।
